UPPCL ने दी 3 करोड़ उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले बड़ी राहत. नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें
उत्तर प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें यथावत रहेंगी।
UPPCL ने दी 3 करोड़ उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले बड़ी राहत: नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें
उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें यथावत, उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है, जिससे 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मौजूदा दरें, जो सितंबर 2019 से लागू हैं, इस वित्तीय वर्ष में भी बरकरार रहेंगी। घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.50 रुपये प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट रहेगी।
बिजली उपभोक्ताओं को राहत: 5 साल से दरें स्थिर
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के इस फैसले से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत मिली है। बिजली की दरें पिछले पांच सालों से स्थिर हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ा। बिजली कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दरें बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया। आयोग ने कंपनियों के प्रस्तावित 1,01,783.45 करोड़ रुपये के एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) को घटाकर 96,225.02 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
| बिजली दरें | शहरी | ग्रामीण |
|---|---|---|
| 000-100 यूनिट | ₹5.50 | ₹3.35 |
| 101-150 यूनिट | ₹5.50 | ₹3.85 |
| 151-300 यूनिट | ₹6.00 | ₹5.00 |
| 300 से ऊपर | ₹6.50 | ₹5.50 |
एनपीसीएल के उपभोक्ताओं के लिए 10% सस्ती बिजली
ग्रेटर नोएडा के 1.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने बिजली की दरों में 10% की छूट बरकरार रखी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनपीसीएल के पास 1,166 करोड़ रुपये का सरप्लस है, जिससे संबंधित उपभोक्ताओं को पहले की तरह सस्ती बिजली मिलती रहेगी।
ग्रीन टैरिफ में 36 पैसे प्रति यूनिट की राहत
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य के लिए आयोग ने ग्रीन टैरिफ घटाकर 36 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है, जो कि पहले 44 पैसे था। यह नई दरें ऑर्डर के प्रकाशित होने के सात दिनों बाद लागू होंगी।
2027 तक नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें
विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। आयोग ने कंपनियों के राजस्व गैप के प्रस्ताव को नकारते हुए उपभोक्ताओं का 1,944.72 करोड़ रुपये का सरप्लस उनके पक्ष में कर दिया है। इससे इस वर्ष और भविष्य में भी बिजली दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है।
| कंपनी | सितंबर 2024 बिक्री (यूनिट) | सितंबर 2023 बिक्री (यूनिट) | ईयरली ग्रोथ (%) | मार्केट शेयर (%) |
|---|---|---|---|---|
| टाटा मोटर्स | 3,621 | 4,325 | -16.28 | 61.64 |
| MG मोटर्स | 977 | 895 | +9.16 | 16.63 |
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग और राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में पांच वर्षों से बिजली की दरों में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे अब दरों को घटाने के लिए आयोग में प्रस्ताव दाखिल करेंगे।
