मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में बनाएगी 2 करोड़ नए आवास: हर गरीब का सपना होगा साकार – शिवराज सिंह चौहान
मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में बनाएगी 2 करोड़ नए आवास: हर गरीब का सपना होगा साकार – शिवराज सिंह चौहान
खेत तक, नई दिल्ली, 12 सितंबर 2024: मोदी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हर गरीब परिवार को अपना घर मुहैया कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में नई पहल
श्री चौहान ने कहा, “मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य गरीबों का उत्थान है, और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।” योजना के तहत अब तक 2.65 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है, और आने वाले वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जाएगा।
15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में 2,745 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की किस्त जारी करेंगे, जिससे लाखों लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर 26 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया जाएगा, जिनके घर इस योजना के तहत पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री इन लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
आवास निर्माण के साथ मिलेगी सुविधाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल छत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन घरों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली और रसोई गैस भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए योजना का समन्वय उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और सौभाग्य योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लाभार्थियों को सोलर रूफटॉप कनेक्शन प्रदान कर बिजली बिल को कम करने की योजना बनाई गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों ही सुनिश्चित हो सकें।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस परियोजना पर 3.06 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी, जो गरीब परिवारों को घर देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार ने योजना को और सरल बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव भी किए हैं। अब मोटर चालित दोपहिया, मछली पकड़ने वाली नाव, रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन जैसी चीजों को एक्सक्लूशन क्राइटेरिया से हटा दिया गया है। मासिक आय सीमा भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार योजना का लाभ उठा सकें।
राज्यों का सहयोग जरूरी
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग की अपील की और कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, “इस योजना का सफल क्रियान्वयन गरीबी मुक्त गांव और विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) न केवल आवास प्रदान कर रही है, बल्कि ग्रामीण भारत के लाखों गरीबों के जीवन में गुणात्मक सुधार भी ला रही है। इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव और लक्ष्यों से यह साफ है कि आने वाले वर्षों में हर गरीब का घर होने का सपना सच हो सकेगा।
