Kisan News : धान फसल बर्बादी पर किसानों को ₹25,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देगी सरकार
भारी बारिश और बाढ़ से फसलें हुईं बर्बाद, सरकार ने 17 सितंबर से पहले मुआवजा देने का निर्देश दिया
Kisan News : धान फसल बर्बादी पर किसानों को ₹25,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देगी सरकार
Khet Tak, 13 September, हाल ही में कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के किसानों को इस तबाही का सामना करना पड़ा है। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान कर रही हैं ताकि वे इस आपदा से उबर सकें। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को क्या लाभ मिलेगा और मुआवजा कब तक दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि राज्य के धान किसानों को बाढ़ से बर्बाद हुई फसल के लिए ₹25,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बर्बाद फसलों का आकलन करने का काम शुरू कर दिया है ताकि सही समय पर किसानों को मदद पहुंचाई जा सके। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, और सभी किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी सीधे जमा की जाएगी।
महाराष्ट्र और तेलंगाना के किसान भी भारी नुकसान से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में बर्बाद हुई 12 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके नुकसान की जल्द भरपाई की जाएगी। तेलंगाना में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राहत प्रदान करने की योजना बना रही हैं।
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए ₹3,448 करोड़ की राहत राशि की घोषणा की है। यह राशि राज्य सरकारों के साथ मिलकर सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी, जिससे बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि मुआवजा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेही के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा और कोई भी किसान इस सहायता से वंचित नहीं रहेगा। सरकार की यह पहल किसानों के लिए राहतभरी साबित हो सकती है, जिससे उन्हें अपनी बर्बाद फसल का मुआवजा मिल सकेगा।
