Haryana : अब राज्य सरकार गाँव के इन लोगों को देगी 100 वर्ग गज के घर, मंत्रीमंडल की मिली मंजूरी
Haryana : अब राज्य सरकार गाँव के इन लोगों को देगी 100 वर्ग गज के घर, मंत्रीमंडल की मिली मंजूरी
Haryana : Khet Tak, 8 August, Chandigarh, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (MMGAY-E) को मंजूरी मिल गई है। यह योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड दिए जाएंगे।
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (MMGAY-E) का उद्देश्य हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। इसके तहत सरकार ने विशेष रूप से उन परिवारों के लिए भूखंड देने की योजना बनाई है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य हर परिवार को सुरक्षित और संरक्षित आवास प्रदान करना है, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को आज कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है।इसके तहत अब 1 लाख 80 हज़ार आय वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे। pic.twitter.com/B7wmx3QraF
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) August 5, 2024
योजना की प्रमुख विशेषताएं
आवंटन प्रक्रिया: योजना के तहत पात्र परिवारों को सिर्फ 1,000 रुपये की एकमुश्त राशि पर आवासीय भूखंड आवंटित किया जाएगा। भूखंड के आवंटन के बाद, अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र जारी होने के दो साल के भीतर लाभार्थी को विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा दिया जाएगा।
कनेक्शन शुल्क माफी: राज्य सरकार ने लाभार्थियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए पानी और सीवरेज कनेक्शन के पंजीकरण शुल्क (कन्वेंस डीड) को माफ कर दिया है।
वित्तीय सहायता: योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 6 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
योजनाओं का व्यापक प्रभाव
इस योजना के माध्यम से सरकार गांवों में पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के हिसाब से भूमि की कीमत उपलब्ध कराएगी, जिससे यह योजना और भी प्रभावी हो सकेगी।
बजट और अवधि
2024-2027 की अवधि के लिए इस योजना की अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है। यह बजट राज्य के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा और वे समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।
हरियाणा सरकार की यह नई योजना राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (MMGAY-E) के माध्यम से न केवल लोगों को आवासीय भूखंड मिलेंगे, बल्कि उन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार को एक सुरक्षित और संरक्षित घर उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
