सरकार की नई घोषणा से किसान होंगे लाभान्वित, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

सरकार की नई घोषणा से किसान होंगे लाभान्वित, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा

Khet Tak, MP, 14 November, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वे अधिकाधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें और इस बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ उठाएं।

किसानों के लिए विशेष उपार्जन सुविधाएं
रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों से गेहूं की खरीद पर समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन के अलावा, केंद्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी, जिससे गुणवत्ता युक्त गेहूं की खरीदारी हो सके।

मंत्री ने बताया कि उपार्जन के समय गेहूं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सर्वेयरों को सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि सभी मानकों पर खरी गेहूं की खरीद हो। यह कदम गुणवत्ता सुनिश्चित करने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए उठाया गया है।

उपार्जन केंद्रों का विस्तृत नेटवर्क
मध्य प्रदेश में पिछले साल 6 लाख 16 हजार किसानों ने 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा था। इस बार, किसानों की सुविधा के लिए कुल 3694 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में से 2199 उपार्जन केंद्र गोदाम स्तर पर और शेष 1495 केंद्र समिति स्तर पर स्थापित किए गए हैं। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्र पर गेहूं विक्रय में सुविधा होगी और उनकी उपज का त्वरित निपटान भी होगा।

किसानों के बैंक खाते में सीधा भुगतान
किसानों के लिए सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भुगतान सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त हो सकेगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।

किसानों के लिए सुझाव
मंत्री ने किसानों को सलाह दी है कि वे अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें ताकि इस बढ़ी हुई एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। नई एमएसपी के साथ यह प्रयास किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार का लक्ष्य 
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य के किसान अब उच्च गुणवत्ता के गेहूं का उत्पादन कर सरकार द्वारा घोषित नए एमएसपी का लाभ उठा सकते हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक स्थिति में सुधार और खेती में निवेश बढ़ने की संभावना है।

किसानों के लिए यह अवसर गेहूं की बुवाई और गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। नई एमएसपी और उपार्जन सुविधाओं के साथ, मध्य प्रदेश में कृषि का क्षेत्र प्रगति की दिशा में और भी मजबूत कदम बढ़ाएगा।