Haryana : किसानों को खेत खाली रखने पर मिलेगी 10,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी: जानें राज्य सरकार की योजना
हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की जगह अन्य फसलें उगाने या खेत खाली रखने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। जानें कैसे करें आवेदन और योजना का लाभ कैसे उठाएं।
Haryana : किसानों को खेत खाली रखने पर मिलेगी 10,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी, जानें राज्य सरकार की योजना
Haryana : Chandigarh, 14 november, हरियाणा सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए फसल विविधिकरण योजना (Crop Diversification) लागू की है। इसके अंतर्गत किसानों को धान की जगह कम पानी वाली फसलें उगाने या फिर खेत खाली छोड़ने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार का यह कदम न केवल पानी की बचत को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों की आय भी सुरक्षित करेगा। आइए, जानते हैं इस योजना से जुड़े सभी पहलू और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया।
फसल विविधिकरण का उद्देश्य और लाभ
गिरते जलस्तर को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की खेती के स्थान पर मक्का, मूंग, मोठ, उड़द जैसी कम पानी में पनपने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यदि किसान अपनी भूमि को खाली छोड़ना चाहें, तो भी उन्हें इस योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा के साथ पर्यावरणीय सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य में हाईटेक सीएम पैक्स केंद्रों की स्थापना
किसानों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 500 हाईटेक सीएम पैक्स केंद्र (Hitech CM Pax Center) भी बनाए जा रहे हैं। इन केंद्रों से किसानों को बीज, खाद, कीटनाशकों की जानकारी, ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एफपीओ (FPO) और पैक्स (PACS) जैसे संगठनों के लिए 1 करोड़ रुपये तक के बिना ब्याज के लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह पहल किसानों के लिए वन-स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगी और उनके कृषि कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी।
| योजना | लाभ |
|---|---|
| फसल विविधिकरण योजना | धान की जगह अन्य फसलें उगाने या खाली छोड़ने पर 10,000 रुपये सब्सिडी |
| हाईटेक सीएम पैक्स केंद्र | बीज, खाद, कीटनाशक, ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता |
| एफपीओ और पैक्स को लोन | 1 करोड़ रुपये तक बिना ब्याज के लोन |
किसानों को मिला मुआवजा और अन्य सहायता
राज्यपाल के अनुसार, सरकार ने रबी सीजन 2023-24 के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 49,000 किसानों को 133.75 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्रदान किए हैं। इसके अलावा, ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी (MSP) पर फसल खरीद के तहत 1.24 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह पहल किसानों की आर्थिक मजबूती और उनके जीवन में स्थिरता लाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
कम पानी में उगने वाली फसलों को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने धान की जगह कम पानी में उगने वाली फसलों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, कपास, प्याज जैसी फसलें उगाने पर भी किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, खेत खाली छोड़ने पर भी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान हरियाणा सरकार के “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि के दस्तावेज
- निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता विवरण
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
