यूपी में धान खरीद की तैयारी पूरी: न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित, इस तारीख को शुरू होगी प्रक्रिया

यूपी में धान खरीद की तैयारी पूरी: न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित, इस तारीख को शुरू होगी प्रक्रिया

खेत तक, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में धान की खरीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी घोषित कर दिया गया है। इस साल के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का एमएसपी 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

सरकार की इस पहल से लाखों किसान लाभान्वित होंगे, क्योंकि राज्य के विभिन्न जिलों में 3411 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों से सीधे धान खरीदा जाएगा, जिससे उन्हें बिचौलियों से बचने का अवसर मिलेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी संभागों में धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मीरजापुर और अन्य जिलों में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जैसे जिलों में धान खरीद पश्चिमी यूपी के साथ ही शुरू होगी।

धान की बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण 1 सितंबर 2024 से शुरू हो गया था। केवल 20 दिनों में लगभग 18,000 किसानों ने पंजीकरण पूरा कर लिया है। इस वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में धान की खेती लगभग 61.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है, जिससे 265.54 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन का अनुमान है।

कृषि विभाग के अनुसार, इस बार प्रति हेक्टेयर औसतन 43.36 क्विंटल धान का उत्पादन होने की संभावना है। यह उत्पादन राज्य के किसानों की आय में भारी वृद्धि करेगा और खाद्यान्न सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा।

सरकार का यह कदम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने में मदद करेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिले।

धान खरीद प्रक्रिया के लिए सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके। इसके साथ ही, राज्य के विभिन्न क्रय केंद्रों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खरीदारी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित हो।