Ration Card: उत्तर प्रदेश में यहाँ धड़ाधड़ कट रहे राशन कार्ड, सरकार के हुए तेवर तीखे, अब तक हजारों लोगों पर हुई कार्रवाई
UP's Ghaziabad district sees a crackdown on ineligible ration card holders under the PM Garib Kalyan Anna Yojana. Thousands of ration cards canceled, verification process underway.
Ration Card: उत्तर प्रदेश में यहाँ धड़ाधड़ कट रहे राशन कार्ड, सरकार के हुए तेवर तीखे, अब तक हजारों लोगों पर हुई कार्रवाई
Ration Card: खेत तक, 9 सितम्बर, यूपी में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर अपने तेवर तीखे कर लिए है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे, लेकिन योजना के पात्र नहीं थे। इस अभियान में सरकार की तरफ से तेजी लाई गई है और सितंबर माह के अंत तक सभी अपात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द कर काट दिए जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में अब तक हजारों लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया की 4,65,436 राशन कार्ड धारकों में से लगभग 25,000 लोग ऐसे हैं, जो आयकरदाता हैं, और यह जानकारी शासन स्तर से प्राप्त हुई है। ऐसे लोगों के राशन कार्ड अब निरस्त किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिल सकता है जिनकी शहरी क्षेत्र में आय 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में आय 2 लाख रुपये से कम हो। लेकिन सत्यापन प्रक्रिया की लापरवाही के कारण कई अपात्र लोगों ने गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवा लिए थे। अब जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है जिससे ऐसे सभी अपात्र लोगों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए जा रहे हैं।
राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदकों को अपने आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद जिला पूर्ति विभाग द्वारा उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। यदि आवेदक इस योजना के योग्य पाया जाता है, तभी उसे योजना का लाभ मिलता है।
जिला प्रशासन ने बताया कि जो लोग गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस अभियान से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही देगी और अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा।